विशेष जनसुरक्षा विधेयकावर जनतेचा तीव्र विरोध, विधेयकाची होळी करण्याचा इशारा

‘विधेयक त्वरित मागे घ्या’ : गोविंद चव्हाण यांची  परिषदेतून मागणी

यवतमाळ : महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित विशेष जनसुरक्षा विधेयक क्रमांक ३३ विरुद्ध जनतेत तीव्र नाराजी असून, हे विधेयक तात्काळ मागे घेण्यात यावे, अशी ठाम मागणी लोकतांत्रिक राष्ट्रनिर्माण अभियानाचे संयोजक गोविंद चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषदेतून केली.

या विधेयकाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले असून, त्यात कलम २, ३, ४, ५, ६, ८, ९, १०, १४, १५ व १९ वर विशेष आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. या कलमांमुळे शासकीय अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले असून, ते नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आणि दडपशाहीला प्रोत्साहन देणारे असल्याचा ठपका चव्हाण यांनी ठेवला.

‘हे विधेयक सुरक्षेसाठी नाही, नियंत्रणासाठी’

“गुन्हेगारी रोखण्यासाठी विद्यमान कायदे भारतीय दंड संहिता, यूएपीए, मनी लॉन्ड्रिंग कायदा  हे आधीच सक्षम असून, नव्याने विधेयक आणण्यामागचा हेतू संशयास्पद आहे,” असे चव्हाण म्हणाले.ते पुढे म्हणाले, “हे विधेयक जनतेच्या सुरक्षेसाठी नसून, त्यांना दबावाखाली ठेवण्यासाठी आहे. लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारचे कायदे मंजूर करणे म्हणजे नागरिकांच्या हक्कांचे गळचेपी करणे होय.”

भाजप सरकारवर सडकून टीका

चव्हाण यांनी भाजप व त्यांच्या युती सरकारवर भ्रष्टाचार प्रकरणांवरून जोरदार टीका केली. “जर सरकारला खरोखर पारदर्शक कारभार करायचा असता, तर पंकजा मुंडे यांचा चिक्की घोटाळा, धनंजय मुंडेंशी संबंधित खूनप्रकरण, अर्जुन खोतकर यांचा साखर कारखाना घोटाळा, भावना गवळी यांचा भ्रष्टाचार, आनंद अडसूळ यांचा सिटी बँक घोटाळा, आदर्श घोटाळा  या प्रकरणांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली असती,” असे ते म्हणाले. तसेच ठाणे-घोडबंदर रस्त्याच्या निविदा गैरव्यवस्था, वसई-विरार महानगरपालिकेतील कचरा व्यवस्थापनातील अनियमितता यांचाही त्यांनी उल्लेख केला. “या सगळ्या प्रकरणांत सरकारने मौन बाळगले आहे. त्यामुळे विशेष विधेयक आणण्याचा हेतू संशयास्पद वाटतो,” असा आरोप त्यांनी केला.

जनसंवाद सप्ताहात विधेयकाची होळी

२० ते २६ जून २०२५ दरम्यान ‘लोकतांत्रिक राष्ट्रनिर्माण अभियान’ व इतर सामाजिक संघटनांच्या वतीने राज्यभर ‘जनसंवाद सप्ताह’ राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये जनसंवाद यात्रांचे आयोजन केले जाईल. यातून नागरिकांमध्ये विधेयकाची माहिती, त्यातील धोके आणि संभाव्य परिणाम याविषयी जनजागृती केली जाणार आहे. चर्चा, निषेध, आणि विधेयकाची प्रतिकात्मक होळी अशा उपक्रमांद्वारे आंदोलनाचा भाग म्हणून जनतेचा आवाज पोहोचविण्यात येईल.

आमदारांनी जनतेची माफी मागावी 

“जनतेच्या इच्छेविरुद्ध असा कायदा लादणे म्हणजे हुकूमशाहीची सुरुवात आहे. अशा कायद्याला कोणताही लोकशाही आधार नाही. विधेयकाला पाठिंबा दिलेल्या आमदारांनी जनतेची माफी मागावी,” अशी जोरदार मागणीही केली. 

या पत्रकार परिषदेला गोविंद चव्हाण यांच्यासोबत एम. के. कोडापे, भिमराव खंडारे, निलेश राठी, राजेंद्र जांभुळकर आणि दीपक वाघ उपस्थित होते.